BREAKING NEWS
latest

728x90

 


468x60

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ



ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

   ਲੁਧਿਆਣਾ 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਣ ਦਿਓ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ) ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੰਪਾਦਕ, ਪਬਲਿਸਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ (ਐਮਏ-ਜੇਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਅੰਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ (ਐਸ ਆਰ ਬੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ ਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਟਵਿਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਏਥਿਕਸ 2021 ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ (ਐਸ ਆਰ ਬੀ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਐਸ ਆਰ ਬੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ  ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

NEXT »

Facebook Comments APPID